MP कैबिनेट: किसानों को जमीन अधिग्रहण पर चार गुना मुआवजा
मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है। विकास परियोजनाओं के लिए कृषि भूमि के अधिग्रहण पर अब किसानों को चार गुना तक मुआवजा दिया जाएगा। यह निर्णय मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया।
कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले
मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार, 22 अप्रैल 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में किसानों, मरीजों और विकास कार्यों से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने प्रदेश में निर्माण और विकास कार्यों को तेज करने के लिए 33 हजार करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी। इनमें सड़क, सिंचाई, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं।
भूमि अधिग्रहण पर नई मुआवजा नीति
सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय विकास कार्यों के लिए भूमि अधिग्रहण पर मुआवजे की दर में संशोधन किया है। नई व्यवस्था के तहत मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को 1 से बढ़ाकर 2 कर दिया गया है। इस बदलाव से किसानों को उनकी जमीन का लगभग चार गुना मुआवजा मिल सकेगा। सरकार का कहना है कि इससे किसानों को उचित मूल्य मिलेगा और विकास कार्यों में संतुलन बना रहेगा।
सीएम केयर योजना और अस्पतालों में नई सुविधाएं
कैबिनेट ने 'सीएम केयर' योजना को मंजूरी दी है, जिस पर अगले पांच वर्षों में 3,188 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस योजना के तहत कैंसर के इलाज के लिए सर्जिकल, मेडिकल और रेडिएशन सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। साथ ही कार्डियोलॉजी, कार्डियक सर्जरी और अंग प्रत्यारोपण सेवाओं को भी मजबूत किया जाएगा। मरीजों के साथ आने वाले परिजनों के लिए भी राहत दी गई है। अब मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में 'नो प्रॉफिट-नो लॉस' आधार पर ठहरने की व्यवस्था की जाएगी। इसका संचालन गैर-लाभकारी संस्थाओं (NGO) के माध्यम से किया जाएगा।
पीडब्ल्यूडी, शिक्षा और सिंचाई के लिए बजट स्वीकृत
लोक निर्माण विभाग (PWD) के लिए 25,164 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसमें ग्रामीण सड़कों और जिला मार्गों के निर्माण के लिए 6,150 करोड़, पुलों और सड़कों के उन्नयन के लिए 1,087 करोड़, भवनों की मरम्मत के लिए 765 करोड़ और वृहद पुलों के निर्माण के लिए 9,950 करोड़ रुपये शामिल हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कक्षा 6वीं और 9वीं के विद्यार्थियों के लिए नि:शुल्क साइकिल वितरण योजना को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इस पर 990 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा शिक्षण संस्थानों और शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए 1,200 करोड़ रुपये से अधिक की आठ परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
सिंचाई परियोजनाओं को बढ़ावा
सरकार ने प्रदेश में 100 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करने का लक्ष्य रखा है। उज्जैन की इन्दौरुद्रखेड़ा सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई है, जिससे 10,800 हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होगी और 35 गांवों को लाभ मिलेगा। छिंदवाड़ा में केन-बेतवा परियोजना से जुड़ी सिंचाई कॉम्प्लेक्स योजना में किसानों के लिए प्रोत्साहन राशि में 128 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है। इस परियोजना से 600 गांवों और लगभग 1.90 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को लाभ होने की संभावना है।
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