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मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है। विकास परियोजनाओं के लिए कृषि भूमि के अधिग्रहण पर अब किसानों को चार गुना तक मुआवजा दिया जाएगा। यह निर्णय मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार, 22 अप्रैल 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में किसानों, मरीजों और विकास कार्यों से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने प्रदेश में निर्माण और विकास कार्यों को तेज करने के लिए 33 हजार करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी। इनमें सड़क, सिंचाई, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। भूमि अधिग्रहण पर नई मुआवजा नीति सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय विकास कार्यों के लिए भूमि अधिग्रहण पर मुआवजे की दर में संशोधन किया है। नई व्यवस्था के तहत मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को 1 से बढ़ाकर 2 कर दिया गया है। इस बदलाव से किसानों को उनकी जमीन का लगभग चार गुना मुआवजा मिल सकेगा। सरकार का कहना है कि इससे किसानों को उचित मूल्य मिलेगा और विकास कार्यों में संतुलन बना रहेगा। सीएम केयर योजना और अस्पताल...