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मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है। विकास परियोजनाओं के लिए कृषि भूमि के अधिग्रहण पर अब किसानों को चार गुना तक मुआवजा दिया जाएगा। यह निर्णय मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार, 22 अप्रैल 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में किसानों, मरीजों और विकास कार्यों से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने प्रदेश में निर्माण और विकास कार्यों को तेज करने के लिए 33 हजार करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी। इनमें सड़क, सिंचाई, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। भूमि अधिग्रहण पर नई मुआवजा नीति सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय विकास कार्यों के लिए भूमि अधिग्रहण पर मुआवजे की दर में संशोधन किया है। नई व्यवस्था के तहत मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को 1 से बढ़ाकर 2 कर दिया गया है। इस बदलाव से किसानों को उनकी जमीन का लगभग चार गुना मुआवजा मिल सकेगा। सरकार का कहना है कि इससे किसानों को उचित मूल्य मिलेगा और विकास कार्यों में संतुलन बना रहेगा। सीएम केयर योजना और अस्पताल...

मध्य प्रदेश कैबिनेट की सोमवार को हुई बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। सागर जिले की मिडवासा सिंचाई परियोजना को 286 करोड़ रुपये की लागत से मंजूरी दी गई। वहीं, नारी शक्ति वंदन को लेकर प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया। "प्रतीकात्मक फोटो: कैबिनेट बैठक में क्या हुआ? मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक की शुरुआत वंदे मातरम गान के साथ हुई। बैठक के बाद स्वास्थ्य राज्यमंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने मीडिया को लिए गए फैसलों की जानकारी दी। सागर की सिंचाई परियोजना को मंजूरी कैबिनेट ने सागर जिले की  मिडवासा सिंचाई परियोजना  को हरी झंडी दे दी। इस परियोजना पर 286 करोड़ रुपये खर्च होंगे। योजना के पूरा होने से  7200 हेक्टेयर  कृषि भूमि की सिंचाई बढ़ेगी। इससे तीन विधानसभा क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। नारी शक्ति वंदन: प्रदेशभर में होंगे कार्यक्रम राज्यमंत्री पटेल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सशक्तिकरण को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 16 अप्रैल से संसद का तीन दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है।...

भोपाल में किसानों के हित और कल्याण को लेकर सवाल खड़े हुए, जिस पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2026 पूरी तरह किसानों को समर्पित है और सरकार उनकी बेहतरी के लिए ठोस योजनाएं चला रही है। CM ने इस साल को 'कृषक कल्याण वर्ष' के रूप में मनाने का जोर दिया, जिसमें किसानों की आय बढ़ाने और खेती को मजबूत बनाने पर फोकस है। सरकार की प्रतिबद्धता मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार किसानों को मजबूत बनाने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। विभिन्न योजनाओं के जरिए सिंचाई, खाद, बीज और बाजार सुविधाएं बेहतर की जा रही हैं। उन्होंने जोर दिया कि किसान अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और उनकी समृद्धि ही प्रदेश की प्रगति है। किसानों को समर्पित साल CM मोहन यादव ने कहा, "ये साल सरकार का किसानों को ही समर्पित है।" सरकार ने पहले ही कृषि कैबिनेट और अन्य फैसलों से किसानों को राहत देने की दिशा में कदम उठाए हैं। भोपाल में हुई इस चर्चा से किसान हितों पर सरकार की गंभीरता साफ दिखी। नोट: यह खबर उपलब्ध जानकारी और विभिन्न मीडिया स्रोतों पर आधारित है। समाचार लिखे जाने के समय तक...

 मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भोपाल‑आसपास के अचर्पुरा में ₹400 करोड़ के औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इससे लगभग 1,500 नए रोजगार सृजित होंगे—खासकर युवाओं और महिलाओं के लिए यह बड़ी सौगात है भोपाल में कल से शुरू हो रहा है नाट्य महोत्सव