MP Cabinet: सागर सिंचाई परियोजना को 286 करोड़ की मंजूरी, जनजातीय महोत्सव भी स्वीकृत
मध्य प्रदेश कैबिनेट की सोमवार को हुई बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। सागर जिले की मिडवासा सिंचाई परियोजना को 286 करोड़ रुपये की लागत से मंजूरी दी गई। वहीं, नारी शक्ति वंदन को लेकर प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया।
कैबिनेट बैठक में क्या हुआ?
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक की शुरुआत वंदे मातरम गान के साथ हुई। बैठक के बाद स्वास्थ्य राज्यमंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने मीडिया को लिए गए फैसलों की जानकारी दी।
सागर की सिंचाई परियोजना को मंजूरी
कैबिनेट ने सागर जिले की मिडवासा सिंचाई परियोजना को हरी झंडी दे दी। इस परियोजना पर 286 करोड़ रुपये खर्च होंगे। योजना के पूरा होने से 7200 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई बढ़ेगी। इससे तीन विधानसभा क्षेत्रों को लाभ मिलेगा।
नारी शक्ति वंदन: प्रदेशभर में होंगे कार्यक्रम
राज्यमंत्री पटेल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सशक्तिकरण को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 16 अप्रैल से संसद का तीन दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने नारी शक्ति वंदन को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। प्रदेश के हर जिले में 10 से 25 अप्रैल तक विशेष आयोजन होंगे। इसमें पदयात्रा और महाविद्यालयों में कार्यक्रम शामिल हैं। 2029 में लागू होने वाले 33 प्रतिशत महिला आरक्षण के लिए कैबिनेट ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया।
जनजातीय महोत्सव को मिली मंजूरी
कैबिनेट ने जनजातीय महोत्सव के आयोजन को भी अपनी स्वीकृति दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा था। मध्य प्रदेश ने यह लक्ष्य समय से पहले पूरा कर लिया। अब राज्य के पूर्व के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और वर्तमान जनजातीय क्षेत्रों में यह महोत्सव आयोजित किया जाएगा।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
बैठक में अन्य निर्णय भी लिए गए:
फैसला विवरण,
उर्वरक सब्सिडी, फास्फेट और पोटेशियम खाद पर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, पिछले साल से 4317 करोड़ का इजाफा
दुग्ध उत्पादन, बढ़ोतरी के लिए कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुतीकरण दिया गया
नए मेडिकल कॉलेज, मंडला, मंदसौर, राजगढ़, नीमच, सिंगरौली और श्योपुर में निर्माण को निरंतरता की मंजूरी
अन्य योजनाएं, पोषण शक्ति निर्माण, मध्याह्न भोजन परिषद, वन स्टॉप सेंटर, संबल योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, महिला हेल्पलाइन और 181 स्कीम को भी मंजूरी
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