मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को जयपुर में आयोजित एक निवेशक संवाद कार्यक्रम में राजस्थान के उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए 26 नई नीतियां लागू की हैं और अब स्पेस तथा एआई जैसे क्षेत्रों के लिए भी विशेष नीति तैयार की जा रही है।
'रोटी-बाटी और पानी का रिश्ता'जयपुर में 'इंटरएक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट ऑपर्च्युनिटीज इन मध्यप्रदेश' को संबोधित करते हुए डॉ. यादव ने दोनों राज्यों के बीच प्रगाढ़ संबंधों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश जुड़वा भाइयों की तरह हैं और अब इनके बीच 'रोटी-बाटी' के साथ-साथ 'पानी' का भी अटूट रिश्ता बन गया है। मुख्यमंत्री ने गणगौर पूजन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से राज्यों के बीच प्राकृतिक संसाधनों का बंटवारा सहजता से हो रहा है।
निवेशकों के लिए नीतियां और सुविधाएं
मुख्यमंत्री ने राजस्थान के व्यापारियों की उद्यमिता की सराहना करते हुए उन्हें मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि राज्य अब बिजली सरप्लस है और यहां से दिल्ली मेट्रो तक संचालित हो रही है। उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोलने के लिए पीपीपी मॉडल के तहत 1 रुपये की लीज पर जमीन उपलब्ध कराई जा रही है, साथ ही होटल और अस्पताल जैसे क्षेत्रों में कैपिटल सब्सिडी भी दी जा रही है।
पशुपालन, पर्यटन और पीकेसी परियोजना पर जोर
मुख्यमंत्री ने पशुपालन को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती से जोड़ते हुए बताया कि 5 हजार से 50 हजार क्षमता वाली बड़ी गौशालाओं के लिए जमीन उपलब्ध कराई जा रही है और प्रति गौमाता अनुदान 20 से बढ़ाकर 40 रुपये कर दिया गया है।
पर्यटन और एविएशन सेक्टर में विस्तार का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि रीवा में टाइगर सफारी और नए एयरपोर्ट की सौगात दी गई है। राज्य की एविएशन पॉलिसी के तहत हवाई सेवा प्रदाताओं को वीजीएफ (VGF) दिया जा रहा है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को प्रति फ्लाइट 15 लाख रुपये तक की सहायता शामिल है। डॉ. यादव ने 1 लाख करोड़ रुपये की पीकेसी (PKC) परियोजना को दोनों राज्यों के लिए ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना की 90 प्रतिशत लागत केंद्र सरकार वहन करेगी, जिससे सूखे क्षेत्रों में बड़ा बदलाव आएगा।
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