भोपाल: द्वारका धाम कॉलोनी में बिल्डर के 31 लाख के बकाया से बिजली संकट, 600 परिवार प्रभावित

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित द्वारका धाम कॉलोनी में बिजली संकट ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बिल्डर पर 31 लाख रुपये का बकाया होने के कारण बिजली कंपनी ने कनेक्शन काट दिया है, जिससे करीब 600 परिवार प्रभावित हुए हैं। हाल ही में एक परिवार को बिजली न होने के कारण अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

भोपाल: द्वारका धाम कॉलोनी में बिल्डर के 31 लाख के बकाया से बिजली संकट, 600 परिवार प्रभावित
“प्रतिनिधिक तस्वीर”

बिल्डर के बकाए के कारण कटा कनेक्शन

रजिस्टर्ड रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष डीडी चतुर्वेदी ने जानकारी दी कि कॉलोनी को वर्ष 2010 में निवासियों को हैंडओवर किया गया था। कॉलोनी में लगभग 500 घरों में लोग रहते हैं। पूरी कॉलोनी का एक ही एचटी (हाई टेंशन) कनेक्शन है, जबकि सभी घरों में सब-मीटर लगे हैं। निवासियों का कहना है कि वे समय से अपने बिजली बिल का भुगतान कर रहे हैं, लेकिन कॉलोनी के बिल्डर विजय सिंह पर 31 लाख रुपये का बकाया है। इसी कारण बिजली विभाग ने पूरी कॉलोनी का कनेक्शन काट दिया है।

पानी और अन्य मूलभूत सेवाएं प्रभावित

बिजली कटौती का सबसे अधिक असर दैनिक जरूरतों पर पड़ा है। ट्यूबवेल न चलने से पानी का संकट उत्पन्न हो गया है। इसके अलावा, डुप्लेक्स मकानों में लिफ्ट ठप हो गई है, जिससे बुजुर्गों और बीमार लोगों को विशेष परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कॉलोनी में कुछ बुजुर्गों के मेडिकल सपोर्ट सिस्टम भी बिजली बंद होने से प्रभावित हुए हैं।

प्रशासनिक प्रयासों के बावजूद समाधान नहीं

निवासियों ने बताया कि इस मामले को सुलझाने के लिए प्रशासन के साथ कई दौर की बातचीत हुई है। एक मध्यस्थता में यह तय हुआ था कि निवासी अपनी तरफ से 17 लाख रुपये जमा करेंगे, जबकि शेष राशि बिल्डर से वसूली जाएगी। स्थानीय विधायक एवं मंत्री विश्वास सारंग के साथ वल्लभ भवन में बिजली कंपनी और जिला प्रशासन की बैठकें भी हो चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान निकलता नहीं दिख रहा है।

निवासियों की मांग

कॉलोनी के निवासियों का स्पष्ट कहना है कि बिल्डर की लापरवाही की सजा उन्हें नहीं दी जानी चाहिए। उनकी मांग है कि बिजली विभाग अपनी वसूली सीधे बिल्डर से करे और निर्दोष नागरिकों को तत्काल राहत प्रदान की जाए। निवासियों ने जिला प्रशासन और कलेक्टर से हस्तक्षेप करने की अपील की है।

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