मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जनगणना 2027 का पहला चरण शुरू हो गया है। इस दौरान यदि कोई व्यक्ति जनगणना कर्मियों को गलत जानकारी देता है या उन्हें कार्य करने से रोकता है, तो उसे आर्थिक दंड के साथ-साथ तीन साल तक की जेल की सजा भी हो सकती है।
“प्रतिनिधिक तस्वीर”
पहले चरण की प्रक्रिया 30 मई तक
भोपाल जिला प्रशासन ने जनगणना के पहले चरण के लिए 6,000 से अधिक कर्मचारियों को नियुक्त किया है। ये कर्मचारी 30 मई 2026 तक घर-घर जाकर आंकड़े एकत्र करेंगे। इस चरण में मुख्य रूप से मकानों की सूची और उनसे जुड़ी बुनियादी जानकारी ली जाएगी। कुल मिलाकर 33 सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका उत्तर देना नागरिकों के लिए अनिवार्य है।
नियमों का उल्लंघन करने पर क्या होगी कार्रवाई?
जनगणना से जुड़े नियमों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार करता है, गलत जानकारी प्रदान करता है, या जनगणना कर्मियों को किसी कॉलोनी या परिसर में प्रवेश करने से रोकता है, तो उस पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
कड़े दंड के प्रावधान भी
प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि गंभीर मामलों में, विशेष रूप से जनगणना कार्यालय में अनधिकृत प्रवेश करने पर, व्यक्ति को तीन साल तक की कैद की सजा भी हो सकती है। कुछ मामलों में जुर्माना और कारावास, दोनों की सजा का प्रावधान है।
सांस्कृतिक परंपराओं का रखा जाएगा ध्यान
जनगणना के दौरान भारत की सांस्कृतिक विविधताओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा। यदि किसी परिवार की परंपरा में महिला सदस्य या पति का नाम लेना वर्जित है, तो उन्हें नाम बताने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ऐसी स्थितियों में प्रशासन की ओर से विशेष छूट दी जाएगी।
नागरिकों की सुरक्षा का भी प्रावधान
सरकार ने आश्वासन दिया है कि जनगणना में दी गई सभी जानकारी पूरी तरह गोपनीय रहेगी। इस डेटा का उपयोग किसी भी दीवानी या आपराधिक अदालत में सबूत के रूप में नहीं किया जा सकता। साथ ही, किसी भी व्यक्ति को जनगणना से जुड़े रजिस्टर या रिकॉर्ड देखने की अनुमति नहीं है।
जातिगत जनगणना कब होगी?
जनगणना 2027 के दूसरे और अंतिम चरण में जाति से जुड़े आंकड़े एकत्र किए जाएंगे। यह कार्य फरवरी 2027 में किया जाना प्रस्तावित है। फिलहाल, प्रशासन का पूरा ध्यान पहले चरण की प्रक्रिया को सुचारू और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने पर है।
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