मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय ने सरकारी शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों से राहत देते हुए नए निर्देश जारी किए हैं। अब बिना विभाग की पूर्व अनुमति के शिक्षकों को चुनाव या अन्य गैर-शैक्षणिक ड्यूटी पर नहीं लगाया जा सकेगा। बूथ लेवल ऑफिसर का काम भी स्कूल समय के बाद या अवकाश के दिनों में ही करना होगा। इससे विद्यार्थियों की नियमित पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी।
मध्य प्रदेश के शिक्षकों के लिए नए निर्देश जारी
मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर आई है। लोक शिक्षण संचालनालय ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और स्कूल प्राचार्यों को सख्त निर्देश दिए हैं। इनके अनुसार शिक्षकों को विभाग की पूर्व अनुमति के बिना चुनाव संबंधी या अन्य गैर-शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता, आदेश में साफ कहा गया है कि अगर किसी शिक्षक को नियमों के खिलाफ ऐसी जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो संबंधित स्कूल के प्राचार्य और शिक्षक स्वयं इसके लिए जिम्मेदार होंगे। विभाग का उद्देश्य स्कूलों में नियमित पढ़ाई जारी रखना और शिक्षकों को अनावश्यक गैर-शैक्षणिक कामों से बचाना है।
आरटीई एक्ट के नियमों का पालन जरूरी
लोक शिक्षण संचालनालय ने अपने निर्देशों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 27 का उल्लेख किया है। इसके तहत शिक्षकों को केवल जनगणना, आपदा राहत और चुनाव संबंधी जिम्मेदारियों में ही लगाया जा सकता है। इनके अलावा किसी अन्य गैर-शैक्षणिक काम में ड्यूटी लगाने पर नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित नहीं होनी चाहिए, बूथ लेवल ऑफिसर के रूप में तैनात शिक्षकों के लिए भी समय-सीमा स्पष्ट कर दी गई है। मतदाता सूची के अपडेशन और अन्य चुनाव संबंधी काम स्कूल समय के बाद या अवकाश के दिनों में ही कराए जा सकेंगे। स्कूल की अवधि में शिक्षकों को कक्षाओं से हटाकर यह काम नहीं कराया जाएगा।
प्रदेश में करीब 65 हजार मतदान केंद्र हैं। आंकड़ों के अनुसार, इनमें से 75 से 80 प्रतिशत यानी लगभग 50 हजार पदों पर सरकारी शिक्षक बीएलओ के रूप में तैनात हैं। शेष पदों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पटवारी और पंचायत सचिव जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। प्रदेश में लगभग 2.80 लाख नियमित शिक्षक कार्यरत हैं। इनमें से करीब 18 प्रतिशत शिक्षक सालभर मतदाता सूची अपडेशन और चुनाव संबंधी कार्यों में लगे रहते हैं। विशेष पुनरीक्षण और आम चुनाव के दौरान यह संख्या 60 हजार से अधिक हो जाती है, नए निर्देशों से शिक्षकों को नियमित शैक्षणिक कार्य के लिए अधिक समय मिलने की उम्मीद है।
