जयपुर के पास रामपुरा गांव में सरकारी प्राथमिक स्कूल की जर्जर बिल्डिंग के कारण पिछले करीब ढाई साल से कक्षाएं एक किसान के तबेले में चल रही हैं। नई बिल्डिंग के लिए 18 लाख रुपये स्वीकृत होने का दावा है। स्कूल की स्थिति दिखाने पहुंची सीजेपी टीम को ग्रामीणों ने रोक दिया। विवाद के बाद जिला शिक्षा अधिकारी पहुंचे और शिक्षा मंत्री ने कांग्रेस व सीजेपी पर आरोप लगाए।
जयपुर। रामपुरा गांव में सरकारी प्राथमिक स्कूल की पुरानी बिल्डिंग जर्जर होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दी गई है। पिछले करीब ढाई साल से बच्चों की कक्षाएं गांव के एक किसान के तबेले में संचालित हो रही हैं। तबेले में एक तरफ पशुओं का चारा रखा है तो दूसरी तरफ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तबेले के मालिक किसान का कहना है कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो इसलिए उन्होंने मुफ्त में जगह दी है और कोई पैसा नहीं लिया। ग्रामीणों के अनुसार नई स्कूल बिल्डिंग के निर्माण के लिए सरकार की ओर से करीब 18 लाख रुपये स्वीकृत हो चुके हैं।
सीजेपी टीम और ग्रामीणों के बीच विवाद
स्कूल की स्थिति कवर करने के लिए सीजेपी की टीम गांव पहुंची। आरोप है कि ग्रामीणों ने कार्यकर्ताओं को दौड़ाकर पीटा और वहां से जाने पर मजबूर कर दिया। ग्रामीणों ने मारपीट से इनकार करते हुए कहा कि वे अपने स्तर पर स्कूल की व्यवस्था चला रहे हैं। उनका आरोप था कि नई बिल्डिंग के लिए राशि स्वीकृत होने के बाद श्रेय लेने के लिए टीम आई थी इसलिए उन्होंने रोक दिया। इस घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति बनी।
जिला शिक्षा अधिकारी का दौरा
विवाद के बाद जयपुर के जिला शिक्षा अधिकारी गिरीराज पारीक स्कूल पहुंचे। उनसे पूछा गया कि ढाई साल से स्कूल तबेले में क्यों चल रहा है, बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है और नई बिल्डिंग कब तक तैयार होगी। इन सवालों पर उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया और मौके से चले गए।
शिक्षा मंत्री का बयान
राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने विवाद को लेकर कांग्रेस और सीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र में नवाचार कर रही है जिसे कांग्रेस और सीजेपी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। मंत्री के अनुसार प्रदर्शनकारी गांव पहुंचे लेकिन जागरूक ग्रामीणों ने उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और सीजेपी के लोग मुंह छिपाकर भागे और अब खीज में भाजपा सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। सीजेपी के 48 घंटे के अल्टीमेटम पर मंत्री ने कहा कि इस बारे में बाद में बात करेंगे।
