MP: 11 नए रेल मार्गों को मंजूरी, भोपाल-खजुराहो कॉरिडोर शामिल
भारतीय रेलवे ने मध्य प्रदेश में रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए 11 नए मार्गों को मंजूरी दी है। इस परियोजना के तहत बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक नए रेल मार्ग बनाए जाएंगे। राजधानी भोपाल को खजुराहो से जोड़ने वाला कॉरिडोर भी इनमें शामिल है। रेलवे ने सर्वे कार्यों के लिए बजट स्वीकृत कर दिया है।
प्रदेश के पिछड़े और आदिवासी बहुल क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से यह बड़ी परियोजना शुरू की गई है। केंद्र सरकार और रेलवे बोर्ड की ओर से इन मार्गों को हरी झंडी मिलने के बाद अब सर्वे प्रक्रिया शुरू होगी।
"प्रतीकात्मक फोटो:
बुंदेलखंड पर विशेष फोकस
मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड अंचल को इस परियोजना में सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है। दमोह-हटा-खजुराहो मार्ग का सर्वे शुरू होना इस दिशा में पहला कदम है। दमोह सांसद राहुल सिंह लोध ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि हटा क्षेत्र औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित होगा। इस लाइन को लेकर लंबे समय से मांग की जा रही थी।
भोपाल-खजुराहो कॉरिडोर भी शामिल
प्रदेश की राजधानी भोपाल को विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो से जोड़ने वाला रेल कॉरिडोर इस परियोजना का अहम हिस्सा है। यह रूट सागर, छतरपुर और दमोह जिलों से होकर गुजरेगा, जिससे इन क्षेत्रों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। इस मार्ग के लिए सर्वे प्रक्रिया को मंजूरी दे दी गई है।
दो चरणों में होगा सर्वेक्षण
रेलवे ने स्पष्ट किया है कि सभी 11 मार्गों पर काम शुरू करने से पहले दो चरणों में सर्वे किया जाएगा। पहले चरण में टोही सर्वे होगा, जिसमें भौगोलिक चुनौतियों और तकनीकी बाधाओं का अध्ययन किया जाएगा। दूसरे चरण में यातायात सर्वे किया जाएगा, जिससे यात्री और माल ढुलाई की संभावनाओं का आकलन किया जा सके।
इन 11 रेल मार्गों को मिली मंजूरी
रेलवे बोर्ड ने निम्नलिखित मार्गों के लिए बजट स्वीकृत किया है:
भोपाल-खजुराहो कॉरिडोर (सागर, छतरपुर, दमोह के माध्यम से), दमोह-हटा नगर-खजुराहो, झांसी-शिवपुरी-श्योपुर-सवाई माधोपुर, जबलपुर-डिंडौरी-पेंड्रा रोड, सिवनी-कटंगी, जयसिंह नगर-रीवा, जयसिंह नगर-शहडोल, पेंड्रा रोड-अमरकंटक-मंडला-घंसौर, मक्सी-हरदा, बालाघाट-भरवेली-उकवा, वारासिवनी-खैरलांजी-तिरोड़ा
जिम्मेदारी तय, अटके प्रोजेक्ट्स को मिलेगी गति
जबलपुर-डिंडौरी-पेंड्रा रोड और झांसी-शिवपुरी-सवाई माधोपुर जैसे महत्वपूर्ण मार्गों के लिए पश्चिम मध्य रेलवे और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को जिम्मेदारी सौंपी गई है। गौरतलब है कि इनमें से कई मार्ग ऐसे हैं जिनका सर्वे पहले भी हो चुका था, लेकिन तकनीकी समस्याओं या धन की कमी के कारण ये प्रोजेक्ट अटक गए थे। इस बार सरकार ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांगों पर विशेष ध्यान दिया है।
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