MP: सीहोर के आष्टा से 12 अप्रैल को सीएम मोहन यादव करेंगे 'लाड़ली बहना योजना' की 35वीं किस्त जारी

मध्यप्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण की प्रमुख योजना 'लाड़ली बहना योजना' की 35वीं किस्त आगामी 12 अप्रैल को जारी करेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस दिन सीहोर जिले के आष्टा में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में 1.25 करोड़ से अधिक लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में 1500-1500 रुपये की राशि का अंतरण करेंगे। इस अवसर पर सीएम 184 करोड़ रुपये की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे।

MP: सीहोर के आष्टा से 12 अप्रैल को सीएम मोहन यादव करेंगे 'लाड़ली बहना योजना' की 35वीं किस्त जारी
"प्रतीकात्मक फोटो:

184 करोड़ के विकास कार्य: लोकार्पण और भूमिपूजन

मुख्यमंत्री डॉ. यादव 115 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हुई परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इनमें आष्टा का सांदीपनि विद्यालय भवन, पार्वती नदी पर घाट निर्माण, जावर में नेवज नदी का पुनरुद्धार, मेहतवाड़ा का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सिद्दीगंज का उपतहसील भवन, आष्टा राजस्व कार्यालय तथा आष्टा-शुजालपुर मार्ग पर पुल शामिल हैं। वहीं, 69 करोड़ रुपये की लागत वाली योजनाओं का भूमिपूजन किया जाएगा। इनमें स्कूल भवन, पुलिस आवास, इछावर में छात्रावास, सड़कें, सामुदायिक भवन तथा अमृत 2.0 योजना के तहत पेयजल परियोजना शामिल हैं। आष्टा शहर में आरसीसी नाला निर्माण, सड़क चौड़ीकरण, सब्जी मंडी विकास और पांडू शिला क्षेत्र के सौंदर्यीकरण पर भी काम होगा।

योजना का लाभ और बढ़ी राशि

गौरतलब है कि 'लाड़ली बहना योजना' के तहत पहले महिलाओं को 1250 रुपये प्रति माह दिए जाते थे, जिसे बाद में बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया गया। वर्तमान में प्रदेश की 1.25 करोड़ से अधिक महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हो रही हैं। सरकार के अनुसार, आने वाले समय में लाभार्थियों को रोजगार और कौशल विकास से भी जोड़ा जाएगा।

लाडली बहना योजना की शुरुआत कब हुई थी?

मध्य प्रदेश की लाड़ली बहना योजना मार्च 2023 में शुरू हुई थी। हालाँकि, कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इस योजना का औपचारिक शुभारंभ 5 मार्च 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था। वहीं, कुछ अन्य मीडिया रिपोर्ट्स में इसे 10 जून 2023 को जबलपुर से लॉन्च बताया गया है। इस योजना के तहत शुरुआत में पात्र महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह की सहायता राशि दी जाती थी, जिसे बाद में बढ़ाकर पहले 1,250 रुपये और फिर नवंबर 2025 से 1,500 रुपये कर दिया गया।

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