इंटर्न का काम और मानदेय
हाल ही में 10 मार्च को हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिलने के बाद इस योजना को शुरू किया गया है। चयनित युवा इंटर्न विभिन्न सरकारी योजनाओं की वास्तविक स्थिति का आकलन करेंगे और अपनी रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय और संबंधित विभागों को भेजेंगे। इसके लिए उन्हें एक पोर्टल पर रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। चयनित युवाओं को प्रतिमाह 10,000 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। उनके साथ एक वर्ष का अनुबंध किया जाएगा, जिसे अधिकतम तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
चयन प्रक्रिया और योजना का खर्च
युवाओं का चयन अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल के माध्यम से किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, इस पूरी योजना पर सरकार को लगभग 170 करोड़ रुपये का व्यय होने का अनुमान है।
युवाओं की प्रतिक्रिया
इस योजना को लेकर युवाओं में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। बालाघाट के आर्यन मेश्राम का कहना है कि इससे बेरोजगार युवाओं को रोजगार और अनुभव दोनों मिलेंगे। वहीं, युवा महेंद्र साहू के अनुसार, जब योजनाओं की रिपोर्ट सीधे सरकार तक पहुंचेगी तो सुधार के काम तेजी से होंगे और आम जनता को योजनाओं का लाभ अधिक प्रभावी ढंग से मिल सकेगा। इस पहल से सरकार को विकास कार्यक्रमों के जमीनी हालात की सटीक जानकारी मिलने की भी उम्मीद है।
नोट: यह खबर उपलब्ध जानकारी और विभिन्न मीडिया स्रोतों पर आधारित है। समाचार लिखे जाने के समय तक प्राप्त तथ्यों के अनुसार प्रस्तुत किया गया है। स्थिति में बदलाव संभव है और आधिकारिक पुष्टि के बाद अपडेट किया जा सकता है।
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