मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में 200 गांवों के लिए ड्रोन-आधारित हवाई सर्वेक्षण की योजना तैयार की गई है। इस सर्वेक्षण से मकानों, दुकानों और अन्य निर्माणों की सीमाओं का सटीक रिकॉर्ड तैयार होगा, जो ग्रामीणों को मालिकाना हक प्रदान करने तथा विकास परियोजनाओं को लागू करने में सहायता करेगा। राज्य सरकार द्वारा निर्देशित यह पहल जनगणना 2027 की तैयारियों को भी मजबूत बनाएगी।
हवाई सर्वेक्षण की प्रक्रिया और उद्देश्य
भोपाल जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस सर्वेक्षण में ड्रोन का उपयोग कर ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद हर मकान और निर्माण की चतुर्सीमा मापी जाएगी। जियो टैगिंग के माध्यम से प्राप्त डेटा को रिकॉर्ड में शामिल किया जाएगा, जिससे भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया सरल हो जाएगी। यह तरीका महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तथा दक्षिणी राज्यों में पहले अपनाया जा चुका है। अगले एक वर्ष में जिले में 700 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए यह मैपिंग आवश्यक होगी।
जनगणना 2027 में भूमिका और मेट्रोपोलिटन विस्तार
जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मकानों का सूचीकरण अप्रैल से सितंबर 2026 तक 30 दिनों की निर्धारित अवधि में पूरा होगा, जबकि द्वितीय चरण में जनसंख्या गणना 9 से 28 फरवरी 2027 तक चलेगी। संदर्भ तिथि एक मार्च 2027 की मध्यरात्रि होगी। इसके अलावा, भोपाल सहित आसपास के पांच शहरों के मेट्रोपोलिटन क्षेत्र के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार हो रही है, जिसमें इस सर्वे से भूमि उपलब्धता और निर्माण स्थिति का आकलन होगा। भोपाल के बाद यह प्रक्रिया अन्य संबंधित जिलों में विस्तारित की जाएगी।
भोपाल जिला कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रमसिंह ने कहा, "हर गांव और घर की मैपिंग सुनिश्चित की जाएगी। योजनाओं के लिए यह डेटा अनिवार्य है, जो भविष्य की तैयारियों में सहायक होगा।"
नोट: यह खबर उपलब्ध जानकारी और विभिन्न मीडिया स्रोतों पर आधारित है। समाचार लिखे जाने के समय तक प्राप्त तथ्यों के अनुसार प्रस्तुत किया गया है। स्थिति में बदलाव संभव है और आधिकारिक पुष्टि के बाद अपडेट किया जा सकता है।
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