मध्यप्रदेश के भोपाल और इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में प्रशासनिक ढांचे में बदलाव किया गया है। अब एसीपी (अपर पुलिस उपायुक्त) स्तर पर अलग से कानूनी अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी, जो अदालती कार्यवाही और कानूनी प्रक्रियाओं को देखेंगे। इससे क्षेत्राधिकारी अधिकारी मैदानी पुलिसिंग पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।
भोपाल और इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में अब कार्यों का विभाजन स्पष्ट रूप से किया जा रहा है। वर्तमान व्यवस्था में सब-डिवीजन के एसीपी को मैदानी ड्यूटी के साथ-साथ कोर्ट की पेशियों और लंबी कानूनी प्रक्रियाओं में समय देना पड़ता था। इस नई व्यवस्था से थानों की निगरानी और कानून-व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
क्या होगा एसीपी लीगल की भूमिका?
नई योजना के तहत नियुक्त किए जाने वाले एसीपी लीगल अदालती मामलों की सुनवाई और कानूनी प्रक्रियाओं को देखेंगे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत आने वाले शांति भंग, बाउंड ओवर और आदतन अपराधियों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई जैसे मामलों की सुनवाई अब ये अधिकारी करेंगे। इससे क्षेत्राधिकारी अधिकारियों को मैदानी पुलिसिंग के लिए अधिक समय मिल सकेगा। भोपाल पुलिस आयुक्त संजय कुमार ने बताया कि मुख्यालय से जल्द नियुक्तियों की मांग की गई है ताकि व्यवस्था को प्रभावी बनाया जा सके।
भोपाल में दो अधिकारी संभालेंगे चार जोन
भोपाल कमिश्नरेट को चार जोन में बांटा गया है। योजना के अनुसार, पहले एसीपी लीगल को जोन-1 और जोन-2 की जिम्मेदारी दी जाएगी, जबकि दूसरे अधिकारी जोन-3 और जोन-4 के अदालती मामले देखेंगे। इंदौर कमिश्नरेट में भी इसी तर्ज पर व्यवस्था लागू की जाएगी।
क्यों किया गया यह बदलाव?
पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली में अधिकारियों को मजिस्ट्रेट की शक्तियां दी गई हैं, लेकिन अधिकारियों की कमी के चलते वे मैदानी पुलिसिंग और अदालती कार्यवाही दोनों में समय नहीं दे पा रहे थे। इस नए ढांचे से कार्यों का विभाजन स्पष्ट होगा और दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों की तर्ज पर पुलिसिंग को प्रभावी बनाया जा सकेगा।
नोट: यह खबर उपलब्ध जानकारी और विभिन्न मीडिया स्रोतों पर आधारित है। समाचार लिखे जाने के समय तक प्राप्त तथ्यों के अनुसार प्रस्तुत किया गया है। स्थिति में बदलाव संभव है और आधिकारिक पुष्टि के बाद अपडेट किया जा सकता है।
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