सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी सर्कुलर (Promotion of Equity in Higher Education Institutions) Regulations, 2026 के विवादित सर्कुलर पर सख्त रुख अपनाते हुए इसे तत्काल हटाने के आदेश दिए हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को आश्वासन दिया कि सरकार इस पर विचार कर रही है और इसे हटाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार हर छात्र के हितों की रक्षा चाहती है और किसी भी वर्ग में असंतोष या आशंका की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए।
अदालत की टिप्पणी और केंद्र का जवाब
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि नई पीढ़ी और हर छात्र के हितों का ध्यान रखा जाना बेहद जरूरी है। सीजेआई ने केंद्र से पूछा कि यूजीसी रेगुलेशंस पर दोबारा विचार क्यों नहीं करते। इस पर तुषार मेहता ने बताया कि सरकार ने फैसला किया है कि हर छात्र का ध्यान रखा जाए। किसी को आशंका या असंतोष महसूस नहीं होना चाहिए। सरकार युवा पीढ़ी के हितों को ध्यान में रखते हुए कमेटी गठित करने पर भी विचार कर रही है, केंद्र सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि यूजीसी के विवादित इक्विटी रेगुलेशंस 2026 पर फिर विचार किया जाएगा। सरकार इन नियमों की समीक्षा के लिए कमेटी बनाने पर विचार कर रही है।
विवाद की पृष्ठभूमि
सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2026 में यूजीसी के नए इक्विटी रेगुलेशंस पर रोक लगा दी थी। अदालत ने नियमों में अस्पष्टता और संभावित दुरुपयोग की आशंका जताई थी। इसके बाद 2012 के पुराने नियमों को जारी रखने की अनुमति दी गई थी। अगस्त में भी केंद्र ने अदालत को बताया था कि नए नियमों पर दोबारा विचार किया जा रहा है, यह मामला आबिदा सलीम तडवी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया से जुड़ा है। वर्ष 2019 में पायल तड़वी और रोहित वेमुला की माताओं ने कैंपस में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी। इसी याचिका के बाद उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता सुनिश्चित करने के नियमों का मुद्दा अदालत के सामने आया।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पक्ष ने शिक्षाविदों और प्रैक्टिशनर्स की ओर से उठाए गए मुद्दों की सूची अदालत के सामने रखी। वकील ने यूजीसी को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समयबद्ध निर्देश की मांग की। इस पर सीजेआई ने कहा कि जवाबी हलफनामे के बजाय मौखिक सुझाव दिया जा रहा है। आगे क्या होता है, देखा जाएगा।
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